पीक विमा योजनेत नवे बदल: शेतकऱ्यांनी काय लक्षात घ्यावे? | सोयाबीन, कर्ज आणि नुकसान भरपाईचे अपडेट

राज्य सरकारने पीक विमा योजनेत मोठे बदल करत चार अ‍ॅड-ऑन कव्हर्स हटवले असून, आता पीक नुकसानीचे मूल्यांकन ५०% उत्पादन अंदाजावर व ५०% पीक कापणी प्रयोगावर आधारित असेल. सुधारित योजना खरिप २०२५ पासून लागू होणार आहे.

राज्यात सुधारित पीक विमा योजना खरिप २०२५ पासून राबवली जाणार आहे. ४ अ‍ॅड-ऑन कव्हर्स रद्द, नुकसान मूल्यांकनात बदल, आणि विमा कंपन्यांसोबत नव्याने करार. शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची माहिती!

📰 पीक विमा योजनेत कोणते बदल असतील? | संपूर्ण मार्गदर्शक

👨‍🌾 वैयक्तिक अनुभवातून सुरुवात:

दरवर्षीप्रमाणे मी (एक शेतकरी म्हणून) सोयाबीनची पेरणी केली होती. परंतु पावसाचा लपंडाव आणि कीड रोग यामुळे उत्पादन घटले. नुकसानीसाठी विमा भरलेला होता, पण भरपाई आलीच नाही. यंदा राज्य सरकारने घेतलेला पीक विमा योजनांतील बदलांचा निर्णय, माझ्यासारख्या अनेक शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.

🏛️ शासन निर्णय: काय बदलले?

राज्य मंत्रिमंडळाने ९ मे २०२५ रोजी सुधारित पीक विमा योजना जाहीर केली. ही योजना खरिप २०२५ आणि रब्बी २०२५-२६ पासून लागू होईल.

🔑 मुख्य बदल:

1. ✅ चार अ‍ॅड-ऑन कव्हर्स हटवले गेले:
   • यामध्ये “स्थळविशिष्ट आपत्ती”, “अत्यल्प पर्जन्यमान”, “वाढीच्या टप्प्यातील नुकसान”, आणि “स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती” यांचा समावेश होता.
2. 📉 नुकसान मूल्यांकन पद्धतीत बदल:
   • भात, गहू, कापूस: ५०% उत्पादनाचे मूल्यांकन सॅटेलाईट किंवा तंत्रज्ञानावर आधारित, उर्वरित ५०% पीक कापणी प्रयोगावर आधारित.
   • इतर पिके (सोयाबीनसह): फक्त पीक कापणी प्रयोगावर आधारित नुकसान मूल्यांकन.
3. 🏢 विमा कंपन्यांशी नव्याने करार:
   • पूर्वीचे करार रद्द. आता नवीन निविदा प्रक्रियेद्वारे विमा कंपन्यांची निवड.
4. 🧾 केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार योजना:
   • PMFBY (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) प्रमाणे राज्यात अंमलबजावणी.

📊 आकडेवारी आणि तज्ञ मत

📌 आकडेवारी:

• २०१८ ते २०२३ दरम्यान कंपन्यांनी ₹५०,000 कोटीचा नफा मिळवला (स्रोत: कृषी मंत्रालय).
• परंतु अनेक शेतकऱ्यांना अपेक्षित भरपाई मिळाली नाही.
• औरंगाबाद व धाराशिव (darashiv news) जिल्ह्यांत यंदा सोयाबीनच्या ४०% क्षेत्रात नुकसान झाले.

🎙️ तज्ज्ञांचे मत:

डॉ. विजय जाधव, कृषी अर्थशास्त्रज्ञ म्हणतात,
“या बदलांनी विमा व्यवस्थेतील पारदर्शकता वाढेल, पण पीक कापणी प्रयोग अचूक हवेत. शेतकऱ्यांनी स्थानिक स्तरावर निरीक्षण ठेवणं गरजेचं आहे.”

🌱 या बदलांचा शेतकऱ्यांवर परिणाम

👍 फायदे:

• नुकसान मूल्यांकनात पारदर्शकता.
• तंत्रज्ञानाचा वापर.
• भरपाई वेळेत मिळण्याची शक्यता वाढते.

👎 तोटे:

• अ‍ॅड-ऑन कव्हर्स रद्द झाल्याने काही परिस्थितींमध्ये नुकसान भरपाई मिळणार नाही.
• पीक कापणी प्रयोगांची संख्या आणि अचूकता यावर भरपाई अवलंबून.

💬 शेतकऱ्यांचे अनुभव

शिवाजी कांबळे (दाराशिव):
“मी दरवर्षी सोयाबीन घेतो. गेल्या वर्षी वादळी पावसामुळे संपूर्ण पीक गेले. अ‍ॅड-ऑन कव्हरमुळे काही प्रमाणात भरपाई मिळाली होती. आता हे कव्हर्स नसल्यामुळे चिंता वाटते.”

सरिता मोरे (उस्मानाबाद):
“पारंपरिक नुकसान मोजणीऐवजी आता तंत्रज्ञानाचा वापर होणार असल्यामुळे अपेक्षा आहे की भरपाई लवकर मिळेल.”

💡 शेतकऱ्यांसाठी सल्ला

📌 शेतकऱ्यांनी आता काय करावे?

1. विमा कागदपत्रं नीट जपून ठेवावीत.
2. तुमच्या क्षेत्रात कोणती कंपनी विमा देणार आहे ते जाणून घ्या.
3. पेरणीच्या वेळेस GPS फोटो आणि पुरावे गोळा करा.
4. स्थानिक कृषी अधिकाऱ्यांशी सतत संपर्कात राहा.
5. दाराशिव व औरंगाबाद जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी नवीन नियमांवर आधारित पीक निवड करावी.

🔚 निष्कर्ष

सुधारित पीक विमा योजना म्हणजे एक नवी संधी आणि नवा धोका. पारदर्शक नुकसान मोजणी होईल, पण अ‍ॅड-ऑन कव्हर्स गमावल्यामुळे काही नुकसान भरपाई मिळणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आता अधिक सजग राहून नोंदणी, पुरावे आणि स्थानिक पातळीवर समन्वय याकडे लक्ष दिले पाहिजे.